राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में लचर विवेचना पर कोर्ट सख्त, पुलिस कमिश्नर को किया तलब

कोर्ट को पत्रावली देखने से पता चला कि विवेचक ने शासन से अभियोजन चलाने की संस्तुति लिए बिना ही चार्जशीट दायर कर दी है। इस पर विवेचक ने बताया कि पूर्व विवेचक ने अभियोजन स्वीकृति के लिए 28 अगस्त को डीसीपी मध्य को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ।

इस पर कोर्ट ने कहा कि डीसीपी मध्य ने क्या आदेश किया, यह स्पष्ट नहीं है। फाइल देखने से भी नहीं पता चल रहा कि विवेचक ने जो साक्ष्य एकत्र किए उसे उच्चाधिकारियों ने देखा कि अपराध बन रहा है या नहीं। आरोपी पर लगाई धाराओं के संबंध में पुलिस ने लापरवाही भरा काम किया। कहा कि, आरोपी के खिलाफ  राज्य के विरुद्ध काम करने जैसी गंभीर आरोप है। ऐसे में जमानत पर कोई निर्णय से पहले सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है, लिहाजा पुलिस कमिश्नर कोर्ट में हाजिर हों।