पीएम मोदी 17 फरवरी को झांसी में रखेंगे डिफेंस कॉरिडोर की नींव, घोषणा के एक वर्ष में शुरू होगा काम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 21 फरवरी को राजधानी लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने पीएम मोदी से ही 17 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास कराने की तैयारी की है। कॉरिडोर में हथियार और रक्षा उपकरणों के कारखाने स्थापित किए जाएंगे। इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

यूपीडा ने डिफेंस कॉरिडोर के लिए 5 हजार हेक्टेयर से अधिक सरकारी और किसानों की भूमि चिह्नित की है। डिफेंस कॉरिडोर का सबसे बड़ा केंद्र झांसी होगा। यहां 3000 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। पहले चरण में 500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यूपीडा इसी सप्ताह झांसी में जमीन अधिग्रहण शुरू क रेगा। चित्रकूट में 300 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। वहां पहले चरण में 250 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। जालौन में 250 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। वहां पहले चरण में 200 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जाएगी। अलीगढ़ में 100 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है, वहां पहले चरण में मात्र 48 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।  

राज्य सरकार ने दिए 500 करोड़ रुपये
राज्य सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के लिए यूपीडा को 500 करोड़ रुपये दिए हैं। यूपीडा को इसी राशि से कॉरिडोर का काम शुरू करना होगा। उसने डिफेंस कंपनियों को भूखंड बेचकर उससे होने वाली आय से ही आगे जमीन का अधिग्रहण और कॉरिडोर को विकसित करने के निर्देश दिए हैं।

देशी-विदेशी कंपनियां लगाएंगी कारखाने
यूपीडा के अधिकारी ने बताया कि कॉरिडोर बनने के बाद देश और विदेश में रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। जिलों में क्लस्टर तय किए जाएंगे कि कौन-सा उद्योग कहां स्थापित कराया जाए।

बोइंग विमान भी बन सकते हैं
डिफेंस कॉरिडोर में बोइंग विमान का प्लांट भी स्थापित किया जा सकता है। गत 11 अगस्त को अलीगढ़ में आयोजित डिफेंस समिट में बोइंग विमान से जुड़ी कंपनी के अधिकारी ने डिफेंस कॉरिडोर में प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा था। बंगलूरू में 20 से 24 फरवरी तक एयरो इंडिया शो होगा। यूपी सरकार के अधिकारी वहां जाकर रक्षा उत्पाद और उपकरण बनाने वाली कंपनियों को डिफेंस कॉरिडोर में प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे।