अध्यादेश लाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की लगातार उठ रही मांग को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती। यह कानून के खिलाफ है। इसके बावजूद यदि सरकार अध्यादेश लाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
लखनऊ के नदवा कॉलेज में रविवार को बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सचिव एडवोकेट जफरयाब जीलानी ने साफ किया कि विवादित स्थल के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, उसे माना जाएगा।
एक सवाल के जवाब में जीलानी ने साफ किया कि इस तरह की मांग का कोर्ट की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हिंदू संगठनों और कुछ नेताओं की ओर से मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश की मांग से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि बाहर क्या हो रहा है, यह हमें न बताएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बयानों से प्रभावित नहीं होगा।