प्रदेश के विकास प्राधिकरणों से रिटायर्ड कर्मचारियों को भी अब सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने पर बढ़ी हुई राशि का भार विकास प्राधिकरण अपने ही कोष से खर्च करेंगे। इससे सभी प्राधिकरणों पर 22 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
पिछले दिनों प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में आवास बंधु के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें लिए फैसलों के मुताबिक अब सभी पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के मुताबिक पेंशन और महंगाई भता दिया जाएगा।
बैठक में हुए फैसले के बाद 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी भी न्यूनतम पेंशन पाने के पात्र हो जाएंगे। पहले उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करनी पड़ती थी। इसी तरह 80 साल की उम्र पूरी कर लेने वाले पेंशनर्स को उनकी पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा कर दिया जाएगा।
इसके अलावा ग्रैच्युटी को दस लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का भी फैसला इस बैठक में हुआ है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवास बंधु से जानकारी मांगी गई है।