रायबरेली। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का अब तक महज 83 हजार उपभोक्ता ही लाभ ले सके हैं। योजना शुरू करने का मकसद था कि जिन लोगों की समस्याएं हैं, उन्हें दूर करते हुए लोगाें को इसका लाभ दिलाया जाए, लेकिन उपभोक्ता समस्या को लेकर अभियंताओं के चक्कर काट रहे हैं।
जिले में करीब तीन लाख 83 हजार लोगों को योजना का लाभ मिलना था। योजना अब समाप्त होने को है पर अब तक कई जरूरतमंद इसका लाभ नहीं उठा सके हैं। जिला विद्युत कमेटी के पूर्व सदस्य शरद मल्होत्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओटीएस योजना उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभियंता खुद नहीं चाहते हैं कि लोगों को इनका लाभ मिले।
तीन महीने में महज 83 हजार लोग ओटीएस का लाभ उठा पाएं। इससे साफ जाहिर है कि अभियंताओं की कार्यशैली में झोल है। यदि यह रवैया नहीं सुधरना तो बिजली का निजीकरण होना तय है। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल प्रथम अनुभव कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहूलित के लिए हर दिन कैंप लगाए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह नियमानुसार बिलों का संसोधन करके लोगों को योजना का लाभ दिलाएं। यदि कहीं लापरवाही की शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई की जाएगी।
दो लाख का बिल लेकर काट रहे चक्कर
बछरावां। ब्लॉक क्षेत्र के थुलेंडी गांव के रहने वाले अब्दुल ने बताया कि दो लाख रुपये बिजली बिल भेजा गया है। घर में सिर्फ दो बल्ब जलते हैं। 15 दिन से बिल का संशोधन कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। समस्या अब तक दूर नहीं हुई। ओटीएस में केवल पांच हजार की छूट मिल रही है। संशोधन कराने में ज्यादा छूट मिल सकती हैं। कभी मीटर की रीडिंग, तो कभी मीटर की फोटो मांगी जाती है पर समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है।
मनमाने ढंग से भेजा बिल, नहीं हो रहा सुधार
उपखंड अधिकारी त्रिपुला में उपभोक्ताओं ने सुनवाई न होने पर आक्रोश जाहिर किया। सिंधौना के रहने वाले मनीष बाजपेयी, गोदवारा के रतीपाल ने बताया कि बिल संशोधन के लिए गए, तो साफ कहा कि पहले मीटर की रीडिंग लेकर आओ। फिर समस्या दूर होगी। जबकि मीटर रीडिंग के लिए कोई आता नहीं है। मनमाने ढंग से बिल भेजा जाता है। भुएमऊ के रतीपाल ने बताया कि तीन महीने में 54 हजार का बिल भेज दिया गया, जिसे सुधारा नहीं जा रहा है।