लोकसभा चुनाव में जिले में वाहनों में ईंधन की व्यवस्था को लेकर तैयारीजिला पूर्ति अधिकारी ने 113 पेट्रोल पंप मालिकों को जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। लोकसभा चुनाव-2024 में ईंधन के बंदोबस्त में आपूर्ति विभाग जुट गया है। चुनाव में लगने वाले वाहनों में डीजल व पेट्रोल पर्याप्त मात्रा मेंं उपलब्ध कराने के लिए सभी 113 पेट्रोल पंप मालिकों को हर समय पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रखने के आदेश दिए गए है। इस संबंध में पेट्रोल पंपों के मालिकों को रिजर्व में आठ-आठ हजार लीटर डीजल व पेट्रोल रखने के आदेश दिए गए हैं। इसमें तीन हजार लीटर पेट्रोल व पांच हजार लीटर डीजल रिवर्ज में रखा जाएगा। समय से ईंधन उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
चुनावों में आपूर्ति विभाग को ईंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार भी लोकसभा चुनाव को लेकर ईंधन की व्यवस्था के लिए काम शुरू हो गया है। उड़नदस्ते और अन्य दल अभी से ही काम में जुट गए हैं। इन टीमों के वाहनों के लिए ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भी काफी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ेगी। इस कारण विभाग ने अभी से ही इसके लिए व्यवस्था करने के काम में जुट गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी विमल शुक्ला ने बताया कि सभी 113 पेट्रोप पंप मालिकों को चुनाव में लगने वाले वाहनों को डीजल व पेट्रोल की व्यवस्था के लिए हर समय स्टाक पर पर्याप्त ईंधन रखने के आदेश दिए हैं। कम से कम पांच हजार लीटर डीजल व तीन हजार लीटर पेट्रोल सभी पेट्रोल पंप मालिकों को हर समय स्टाक में उपलब्ध रखा जाएगा, जिससे जरूरत पडऩे पर ईधन की समस्या का सामना न करना पड़े। समय से ईंधन उपलब्ध न कराने वाले पेट्रोल पंप मालिकों पर कार्रवाई होगी।
चुनाव में 556 बड़े और 383 छोटे वाहन लगेंगे
लोकसभा चुनाव इस बार 556 बड़े और 383 छोटे वाहनों की जरूरत होगी। चुनाव में कुल 929 वाहन काम करेंगे। एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्कूली बसों के अलावा सड़कों पर चलने वाली प्राइवेट बसों से पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस को छोटी गाडिय़ों की जरूरत होगी। पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए 539 बड़े वाहनों (बसों) को अधिग्रहीत किया जाएगा। इसके अलावा 383 छोटे वाहन भी अधिग्रहीत किए जाएंगे। इसमें पुलिस को 25 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। 258 छोटे वाहन सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ ही अन्य टीमों को उपलब्ध कराए जाएंगे। कुछ वाहनों का प्रयोग शुरू भी हो गया है। समय से वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।