प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जुलाई से एक प्रतिशत बढ़कर मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) का नकद भुगतान जनवरी के वेतन के साथ एक फरवरी को करने का प्रस्ताव है।
प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा कर्मचारियों व पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार पर इससे 537 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार आने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में एक प्रतिशत वृद्धि का एलान किया था। इससे केंद्र से जुड़े कर्मियों का महंगाई भत्ता व राहत पांच प्रतिशत हो चुका है। प्रदेश सरकार को भी अपने कर्मियों को यह लाभ जुलाई से ही देना है, लेकिन अब तक नहीं दिया जा सका है।
राज्य कर्मचारी 8.5 लाख
शिक्षक 5.5 लाख
शिक्षणेतर कर्मी 1.0 लाख
पेंशनर 11.0 लाख