कैबिनेट ने रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) की ब्रांडिंग योजना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोसाइन बोर्ड, स्टैंडीज और प्रचार-प्रसार के अन्य माध्यमों से इन खुदरा दुकानों की ओडीओपी स्टोर्स के रूप में ब्रांडिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
योजना यूपी के साथ ही प्रदेश के बाहर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों तक सीमित रहेगी। योजना शुरू होने की तिथि से 3 वर्ष तक लागू रहेगी। पंचायत क्षेत्र में स्थापित ओडीओपी स्टोर्स के लिए 40 हजार रुपये, नगरपालिका क्षेत्र में 60 हजार और नगर निगम क्षेत्र में 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।
दिल्ली एवं मुंबई में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर स्टोर स्थापित करने के लिए क्रमश: 5 लाख और 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। लखनऊ, वाराणसी, पुणे, कोचीन, बडोदरा, अमृतसर, इंदौर, नागपुर, मंगलौर, विशाखापत्तनम, तिरुपति और अन्य प्रदेश की राजधानी में स्थापित स्टोर के लिए यही राशि 4 लाख और डेढ़ लाख रुपये होगी। अन्य स्थानों पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्टोर के लिए यह राशि क्रमश: 3 लाख और 75 हजार होगी।
ओडीओपी स्टोर का चयन कुल क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने पर ओडीओपी उत्पादों को अधिक डिस्प्ले क्षेत्रफल उपलब्ध कराने वाले स्टोर्स को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त एवं निदेशक उद्योग स्तर से होगा।