लखनऊ। दुबग्गा स्थित निजी अस्पताल में मरीज से प्रदूषण शुल्क वसूलने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। सीएमओ ने अस्पताल संचालक को तलब कर नोटिस जारी किया है। साथ ही मरीज के बिल में ऑक्सीजन और अन्य मदों में की गई वसूली की जांच शुरू कर दी है।
दुबग्गा स्थित लखनऊ तुलसी हॉस्पिटल में सीतापुर निवासी युवती को परिजनों ने बुखार के इलाज के लिए भर्ती कराया था। अस्पताल ने इलाज के नाम पर करीब डेढ़ लाख रुपये का बिल थमा दिया। इसमें ऑक्सीजन के नाम पर 23 हजार रुपये और प्रदूषण शुल्क के रूप में करीब नौ घंटे के लिए 1800 रुपये वसूले गए थे। परिजनों ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय मामले में समझौता करा दिया गया।
इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। मरीजों की शिकायत पर दोनों विभाग एक-दूसरे की जिम्मेदारी बताकर कार्रवाई से बचते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन और प्रदूषण शुल्क की वसूली को एफएसडीए का मामला बताया, जबकि एफएसडीए ने अस्पतालों की निगरानी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे होने की बात कही।
अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने अस्पताल संचालक देशराज यादव को तलब कर नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। संचालक से जवाब मांगा गया है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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निजी अस्पतालों में बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर
दुबग्गा क्षेत्र में करीब 150 अस्पताल और क्लीनिक, अधिकांश के पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं
शहर के निजी अस्पतालों में मेडिकल स्टोर के संचालन को लेकर भी नियमों की अनदेखी हो रही है। जिले में एक हजार से अधिक निजी अस्पताल संचालित हैं। इनमें कई अस्पतालों के पास या तो मेडिकल स्टोर चलाने का लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इसके बावजूद परिसर में दवाओं की बिक्री की जा रही है। दवा कंपनियों के आपूतिकर्ताओं के माध्यम से अस्पतालों तक दवाएं पहुंचती हैं और मरीजों को अस्पताल के परचे पर ही उनका बिल दिया जाता है।
दुबग्गा और कुर्सी रोड क्षेत्र में करीब 150 निजी अस्पताल और क्लीनिक संचालित हैं। कुछ बड़े संस्थानों को छोड़ दें तो अधिकांश के पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं है। यही स्थिति गुडंबा, डालीगंज, मड़ियांव, आईआईएम रोड, बीकेटी, काकोरी, माल, मलिहाबाद, मोहनलालगंज और गोसाईंगंज क्षेत्रों में भी बताई जा रही है।
इन मेडिकल स्टोरों के संचालन में जीएसटी नियमों के उल्लंघन की आशंका भी जताई जा रही है। आरोप है कि दवाओं की बिक्री पर जीएसटी की कटौती नहीं की जाती, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग और एफएसडीए के पास निजी अस्पतालों में संचालित मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस का समुचित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
दूसरे नाम से लाइसेंस लेकर चलाते हैं मेडिकल स्टोर
सहायक मंडल आयुक्त ब्रजेश ने बताया कि कई अस्पताल संचालक अपने अस्पताल के नाम से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के बजाय किसी दूसरे नाम से लाइसेंस जारी कराते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर की वास्तविक स्थिति और लाइसेंस का मिलान करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि गहन जांच के बाद ही बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोरों की पहचान हो सकेगी।