यूपी में बीते सात सालों में बीट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई सर्कुलर ही नहीं जारी किया गया। आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के दौरान बीट व्यवस्था सुधारने पर जब दोनों मुख्य अतिथियों ने जोर दिया तो डीजीपी मुख्यालय सक्रिय हुआ।
डीजीपी के निर्देश पर जब पूर्व जारी सर्कुलर की तलाश शुरु हुई तो बीते सात सालों में एक भी सर्कुलर बीट व्यवस्था सुधारने या बदलाव करने केसंबंध में नहीं मिला। बीट से संबंधित आखिरी सर्कुलर 30 मई 2013 को जारी किया गया था जिसमें मोहल्ला व ग्राम के बीटवार विवाद रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए थे।
यह निर्देश तत्कालीन डीजीपी देवराज नागर की ओर से जारी किए गए थे। उसके अलावा एक भी बीट से संबंधित सर्कुलर या निर्देश डीजीपी मुख्यालय से जारी नहीं किए गए। डीजीपी मुख्यालय के एक सूत्र ने बताया कि बीट व्यवस्था सुधारने के लिए यूपी की अब तक की व्यवस्था और उससे संबंधित समय समय पर जारी सर्कुलर का अध्ययन करने के लिए सेक्शन में सर्कुलर तलाश किए गए तो 2012 से अब तक कोई ऐसा सर्कुलर ही नहीं मिला।
जिसके बाद अब दूसरे राज्यों की सफल बीट व्यस्था का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली का बीट सिस्टम शामिल है। चंडीगढ़ के मॉडल का सुझाव गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था जबकि दिल्ली केमॉडल का सुझाव पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी ने दिया था।