उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूचियों का गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान फिलहाल नहीं चलेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस पर चुनाव आयोग में सहमति बन गई है।
इस संबंध में हाल ही में दिल्ली में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक, तय हुआ है कि पहले उन पांच राज्यों में एसआईआर होगा, जहां वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं-असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल। इसके साथ कुछ अन्य राज्य भी आयोग शामिल कर सकता है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी जताई सहमति
कुछ मुख्य चुनाव अधिकारियों ने सुझाव दिए कि जिन राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, वहां इस चरण में एसआईआर नहीं कराया जाए। इसकी वजह दोनों ही तरह की मतदाता सूचियों के लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) का कॉमन होना बताया गया। इन राज्यों में इस चरण में एसआईआर कराने पर काम की अधिकता हो जाने से गड़बड़ियों की आशंका भी जताई गई। बताते हैं कि इस पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी सहमति जताई।