मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्यों में लेटलतीफी से परियोजना का वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। इसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए हर काम ई-टेंडरिंग के जरिए होना चाहिए।
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उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि परियोजना के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करते समय उसकी क्षमता की परख जरूर की जाए। पीएम आवास, सीएम आवास और शौचालयों की जियो टैगिंग जरूर कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश मंगलवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर बस्ती मंडल (बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीर नगर) के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए। कपिलवस्तु में भारत स्वदेश योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास की परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की।
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साथ ही वहां अच्छे अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए। बस्ती में निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन मंजूरी के 11 वर्ष बाद भी अधूरा होने पर नाराजगी जताई। सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता की परख के लिए मुख्यालय से टीम भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह से काम किए जाएं कि परियोजनाओं के संशोधित आगणन की जरूरत ही न पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धार्थ नगर में गौतम बुद्ध की क्रीड़ास्थली, संतकबीरनगर में संत कबीर की निर्वाण स्थली और बस्ती में मखौड़ाधाम और 84 कोसी परिक्रमा का क्षेत्र है। इन्हें ध्यान में रखते हुए पर्यटन विकास की कार्ययोजना बनाई जाएं।
संतकबीरनगर में स्थापित होगा जीआईसी
मंडलायुक्त ने बताया कि बस्ती में संचालित अमृत योजना तीन फेज में संचालित की जानी है। प्रथम फेज के अंतर्गत घरेलू कनेक्शन और वाटर मीटर की स्थापना की जानी थी, जिसके तहत 2440 मीटर समेत कनेक्शन और 2925 वाटर मीटर की स्थापना की गई। फेज एक का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है।
फेज दो के तहत 455 वाटर मीटर समेत घरेलू कनेक्शन, 25 किमी पाइपलाइन विस्तार और 2 नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फेज तीन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बस्ती और सिद्धार्थ नगर में स्थापित हो रहे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्थिति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों के तहत ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं।
शुद्ध पेयजल और अच्छी शिक्षा हर नागरिक का अधिकार है। इन्हें शीघ्र पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री ने संतकबीरनगर में एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
गन्ना किसानों को जल्द होगा भुगतान
मुख्यमंत्री ने चीनी मिल, अठदमा रुधौली में बकाए की भुगतान की समस्या समाधान के लिए अपर मुख्य सचिव, गन्ना विकास को समाधान निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि नए पेराई सत्र से पहले गन्ना किसानों का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
हर ब्लॉक से एफपीओ और गोदाम के लिए भेजें प्रस्ताव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि क्षेत्र के बुनियादी संरचना की बेहतरी के लिए बहुत से काम हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर हर ब्लॉक के लिए एफपीओ (कृषि उत्पादक संगठन) और गोदाम बनाने के लिए प्रस्ताव भेजें। इनसे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके सृजित होंगे।
भंडारित अनाज को किसान अपनी मर्जी से बेहतर भाव पर बेच कर खुशहाल होंगे। प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिको और पटरी व्यवसायियों समेत अन्य लोगों को आवश्यक वित्तीय सहायता दिलाई जाए।
उन्होंने बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर में ग्राम सचिवालय और सामुदायिक शौचालय के निर्माण की गति तेज करने के निर्देश दिए। मनरेगा के माध्यम से तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के भी निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को जीरो बजट की खेती से जोड़ने और जैविक उत्पाद की जांच के लिए स्थानीय स्तर पर लैब स्थापित करने पर जोर दिया।
थाना दिवस पर जोर, जनप्रतिनिधियों ने बताईं समस्याएं
मुख्यमंत्री ने कहा है कि थाना दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजनों को सफल बनाएं। भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। जहां विवाद की संभावना हो, वहां निरोधात्मक कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में जन प्रतिनिधियों की उठाई समस्याओं के समुचित समाधान के निर्देश दिए। सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती में नवीन सड़क परियोजनाओं की मांग की। बस्ती से विधायक दयाराम चौधरी ने बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए विशेष प्रयास की जरूरत बताई।
बस्ती के बर्खास्त एक्सईएन की जब्त होगी संपत्ति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में 40 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण घपले में बर्खास्त किए गए अधिशासी अभियंता की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्र्रष्टाचार की शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही की जाए। दोषियों से वसूली भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिले से लेकर शासन स्तर तक के अधिकारी तय समय सीमा में निर्णय लें। जिस स्तर पर देरी होगी, उसकी जवाबदेही तय की जाए। हर काम के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
-50 करोड़ रुपये से अधिक की बस्ती व संतकबीरनगर में एक-एक और सिद्धार्थनगर में दो परियोजनाएं संचालित हैं। इनकी कुल लागत 889.21 करोड़ रुपये है।
-बस्ती में मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य दिसंबर-2020 तक पूर्ण हो जाएगा।
-संतकबीरनगर में जिला कारागार अक्टूबर 2020 में चालू हो जाएगा।
-सिद्धार्थनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का कार्य 43 प्रतिशत पूर्ण है। यह कार्य जून-2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।
-मंडल में संचालित तीन चीनी मिलों में गन्ना किसानों को कुल गन्ना मुल्य 62974.40 लाख के सापेक्ष 44668.30 लाख का भुगतान किया जा चुका है।
-चीनी मिल मुंडेरवा की बकाया धनराशि का भुगतान 10 नवंबर तक और बभनान चीनी मिल की बकाया राशि का भुगतान 31 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा।