Lucknow News: कूड़ा प्रबंधन में नाकाम चीनी कंपनी की छह महीने में होनी थी छुट्टी, दो साल बाद भी जमी

ईकोग्रीन एनर्जी की लापरवाही के चलते इन दिनों शहर में कूड़ा प्रबंधन बेपटरी है। इसे लेकर चेतावनी देेने के अलावा निजी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है। मार्च 2020 में भी कंपनी को शासन ने छह माह इस शर्त के साथ दिए थे कि इस दौरान कचरा प्रबंधन में सुधार नहीं हुआ तो छह महीने बाद उसका अनुबंध अपने आप खत्म हो जाएगा। हालांकि, इसके बाद भी न तो कंपनी का काम सुधरा और न ही शासन ने कोई कार्रवाई की। अनुबंध भी अब तक चल रहा है। वहीं, चार साल में नगर निगम सदन दो बार ईकोग्रीन का अनुबंध खत्म कर उसे हटाने का प्रस्ताव पास कर शासन को भेज चुका है, लेकिन फिर भी शासन चुप्पी साधे है।

कचरा प्रबंधन में सुधार को लेकर तीन साल पहले तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इसमें ईकोग्रीन ने कहा था कि उसे टिपिंग फीस का भुगतान नहीं हो रहा, जबकि नगर निगम ने कहा था कि कंपनी का काम सही नहीं है। इसके बाद कमेटी बनाने के साथ यूजर चार्ज की वसूली के लिए थर्ड पार्टी लगाने और टिपिंग फीस का भुगतान नगर निगम से ले लिया गया था। वहीं, शासनादेश के तहत नए सिरे से हुए अनुबंध में तय हुआ कि छह महीने तक कंपनी को पूरी टिपिंग फीस मिलेगी और उसका करीब 34 करोड़ का बकाया बिल भी अदा किया जाएगा। इसके बाद कंपनी को छह महीने में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का काम शत प्रतिशत करना होगा। यदि कंपनी इसमें सफल नहीं हुई तो उसका अनुबंध स्वत: समाप्त हो जाएगा। अनुबंध के तहत कंपनी को टिपिंग फीस का भुगतान हुआ और बकाया भी दिया गया, लेकिन उसके काम में सुधार नहीं हुआ। 

प्लांट खाली करने में लगेगा एक साल
शिवरी प्लांट पर शहर से रोजाना करीब 1200 मीट्रिक टन कूड़ा आता है। एक साल से सही से कूड़ा निस्तारण न होने से यहां दस लाख मीट्रिक टन से अधिक कूड़े का पहाड़ बन गया है और अब कचरा डालने की जगह भी कम पड़ गई है। आ रहे कूड़े को जेसीबी के सहारे किसी तरह डंप किया जा रहा है। कंपनी के निदेशक राजेश कुरुप मानते हैं कि प्लांट पर डंप कूड़े के निस्तारण में कम से कम एक साल लग जाएगा।

50 प्रतिशत घरों से भी नहीं उठ रहा कूड़ा
नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार शहर में करीब छह लाख घर हैं, लेकिन अभी इनमें से 50 प्रतिशत से भी कूड़ा नहीं उठ रहा है। इससे खुले में कचरा डाला जा रहा है। नगर निगम कूड़ा कलेक्शन और उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के लिए ईकोग्रीन को हर साल 50 करोड़ रुपये टिपिंग चार्ज देता है, जबकि यूजर चार्ज के रूप में उसे सालाना आठ करोड़ रुपये ही मिल रहे हैं। वहीं, जिन इलाकों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था है, वहां निगम के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। इसका कारण है कि कंपनी के कर्मचारी झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई का काम नहीं करते। ऐसे में निगम प्रशासन को अब भी सफाई से लेकर कूड़ा उठान तक का काम कराना पड़ रहा है। इस पर सालाना 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ रहा है।