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UPSEE 2017: जानें, परीक्षा से जुड़ी अहम तारीखें और वेबसाइट

Thu, 05 Jan 2017 08:47 PM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा (यूपीएसईई)- 2017 के आवेदन फॉर्म 15 जनवरी से भरे जाएंगे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधक विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है।
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कुलपति प्रो. विनय पाठक की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम पर मुहर लगी। विवि के प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि राज्य प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 15 जनवरी से  वेबसाइट www.upsee.nic.in पर भरे जा सकेंगे।

आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 24 मार्च शाम 5 बजे रखी गई है। राज्य प्रवेश परीक्षा 16, 22 और 23 अप्रैल को आयोजित होगी। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट से 7 अप्रैल सवेरे 11 बजे से डाउनलोड किए जा सकेंगे। 
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यूपीएसईई-2017 के समन्वयक प्रो. कुलदीप सहाय ने बताया कि राज्य प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया के संचालन के लिए सभी तैयारी कर ली गई हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए इस साल सभी अभ्यर्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। विवि ने इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी करके अभ्यर्थियों को आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा है।
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अन्य राज्यों में भी बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र

डेमो
प्राविधिक शिक्षा विभाग की सचिव मोनिका गर्ग ने स्पष्ट कर दिया है कि एकेटीयू से जुड़े कॉलेजों में अधिकतम 25 फीसदी सीटों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को दाखिला दिया जा सकता है।

शेष 75 फीसदी सीटें यूपी के अभ्यर्थियों से ही भरनी होंगी। राज्य प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से दाखिला दिया जाएगा।

निजी कॉलेजों की 10 फीसदी सीट जेईई मेंस या फिर यूपीएसईई के अंतर्गत नॉन डोमोसाइल वाले अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी। वहीं, 15 फीसदी सीटें मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे के माध्यम से भरी जाएंगी।

काउंसलिंग के बाद संस्थान बची हुई सीटों पर जेईई मेंस, यूपीएसईई या किसी अन्य प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को दाखिला दिया जा सकेगा।
यूपीएसईई के लिए दूसरे राज्यों में केंद्र बनाए जाएंगे।

प्रमुख सचिव मोनिका गर्ग ने बताया कि कॉलेज में खाली रहने वाली सीटों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस तरह यूपी के वे स्टूडेंट जो किन्हीं कारण से प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, उन्हें भी इस फैसले का लाभ मिलेगा।
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