राजस्व विभाग में नया राजस्व न्यायिक कैडर बनाकर नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। नए कैडर में 2,432 पदों के सृजन का प्रस्ताव है।
इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक और तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार न्यायिक के पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए आशुलिपिक, पेशकार व अनुसेवक के पद भी सृजित किए जा रहे हैं। एडीएम न्यायिक से पेशकार तक शासकीय नियुक्ति होगी। अनुसेवक के 608 पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने का प्रस्ताव है।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की भी सहमति मिल गई है। प्रस्ताव को परीक्षण के लिए विधायी विभाग के पास भेजा गया है।
यहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के पहले इन सभी पदों पर भर्ती का काम पूरा कर लेना चाहती है।