प्रमुख सचिव आबकारी कल्पना अवस्थी ने बताया कि नीति के तहत वर्ष 2017-18 की अपेक्षा इस बार 29.71 फीसदी राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2017-18 में 15730 करोड़ रुपये राजस्व मिला है। 2018-19 में इसमें 4673 करोड़ की वृद्धि का लक्ष्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि नई नीति में आबकारी से राजस्व बढ़ाने के लिए इन्सेंटिव का भी प्रावधान किया गया है। देशी शराब की लक्ष्य से छह प्रतिशत, अंग्रेजी शराब का 40 फीसदी और बीयर की 30 प्रतिशत अधिक उठान व बिक्री पर लाइसेंस रिन्यूवल में छूट भी दी जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि देशी मदिरा को सिर्फ 200 एमएल के पैक में ही बेचा जाएगा। अब तक अलग अलग पैक में देशी शराब की बिक्री होती है।