ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव अरुण सिंघल ने मुख्य विकास अधिकारियों को लोहिया और इंदिरा आवासों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है।
हिदायत दी है कि इस मद की रकम लाभार्थियों के खाते में भेजने में कोताही न की जाए। समय से लाभार्थियों के खाते में पैसा भेज दिया जाए।
साथ ही इसकी फीडिंग इंदिरा आवास के सॉफ्टवेयर में की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो केंद्र सरकार इस व्यय को स्वीकार नहीं करेगी।
वे शुक्रवार को यहां मुख्य विकास अधिकारियों व संयुक्त विकास अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि मनरेगा के श्रम बजट को खर्च करने पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जुलाई में लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च करके यूपी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि विधायक निधि के प्रस्ताव को भी तुरंत मंजूरी देकर जारी कर दिया जाए।
स्वर्ण जयंती रोजगार योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ज्यादा से ज्यादा महिला समूहों का गठन किया जाए।
स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का जो धन विभिन्न बैंकों के खाते में पड़ा है, उसे एकत्र करके किसी एक बैंक में जमा करा दिया जाए। बैठक में विभाग के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल थे।