रायबरेली। रायबरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक शनिवार को हुई। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर 57 करोड़ के बजट को पास किया। शहर में नई कॉलोनी बसाने के लिए भूमि खरीदने के लिए छह करोड़ रुपये खर्च होंगे। 14.55 करोड़ से शहर में विभिन्न विकास कार्य कराने का प्रस्ताव भी पास किया गया। चौराहों, पार्कों के सौंदर्यीकरण में भी तीन करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य प्रस्ताव भी पास किए गए।
शहर में लैंड बैंक योजना को स्वीकृति मिलने के बाद अब आरडीए नए आवास, कांप्लेक्स और शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करा सकता है। शनिवार को छह करोड़ का बजट पास होने के बाद जल्द ही नई कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी जाएगी। कई स्थलों पर पहले से ही जमीन चिन्हित है। किसानों से भी बात चल रही है। बैठक में बरखापुर में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों का काम पूरा कराने के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है।
अनसोल्ड प्रॉपर्टी के विक्रय के लिए ग्राहकों को लुभाने को छूट भी मिल सकती है। इसके अलावा कई और प्रस्ताव पास हुए। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में डीएम हर्षिता माथुर, आरडीए की सचिव अमृता सिंह, अधिशासी अभियंता एम. अहमद आदि अधिकारी शामिल हुए।
महयोजना-2031 पास, शहर का बढ़ा दायरा
रायबरेली विकास प्राधिकरण की महायोजना-2031 को शासन ने हरी झंडी दे दी है। जल्द ही नोटीफिकेशन के बाद नई महायोजना से काम शुरू हो जाएगा। महायोजना में लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर त्रिपुला से मामा चौराहा तक का क्षेत्र बाजार स्ट्रीट में रखा गया है। अब कृषि योग्य भूमि पर आवासीय सुविधा मिलेगी। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही ड्रेनेज और पार्क भी विकसित किए जाएंगे।
महायोजना में आवास विकास की डिडौली योजना को आवासीय क्षेत्र घोषित किया गया है। सुपर मार्केट, बेलीगंज, कोतवाली रोड सहित आसपास व्यावसायिक गतिविधियां होने के बाद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही थी। सुपर मार्केट क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र घोषित होने के बाद व्यावसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। तमाम ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अब लोगों के घरों के मैप भी पास हो सकेंगे।
मंडलायुक्त व आरडीए की अध्यक्ष डॉ. रोशन जैकब ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड की बैठक की। 57 करोड़ का बजट पास हुआ है। छह करोड़ से भूमि खरीदी की जाएगी। महायोजना-2031 भी शासन से पास हो गई है। जल्द ही महायोजना लागू हो जाएगी।
-एम. अहमद, अधिशासी अभियंता, आरडीए