महानगर की काला कांकर कॉलोनी के पीछे नाले पर अतिक्रमण का नगर निगम की टीम ने बुधवार को जायजा लिया। टीम ने नाले के एक से दूसरे छोर तक अतिक्रमण की नापजोख भी की।
बताया जा रहा है कि अतिक्रमण को लेकर एक निजी स्कूल की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी है, जहां अपना पक्ष रखने के लिए बुधवार को नगर निगम की टीम ने अपनी तैयारी की है।
काला कांकर कॉलोनी के लोगों ने अराजकता से परेशान होकर अपने-अपने मकानों पर ‘बिकाऊ है’ के पोस्टर लगा दिए थे।
इन लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के पीछे नाले पर करीब सवा सौ लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं। नाले पर रहने वाले इन लोगों ने पूरी कॉलोनी में अराजकता फैला रखी है।
मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर कॉलोनी में पुलिस व पीएसी तैनात करने के साथ ही नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने अतिक्रमण का जायजा लिया था।
कॉलोनी के लोगों ने डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा व नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन तक से मामले की शिकायत की है।
इस पर नगर निगम ने नाले पर रहने वाले करीब 90 लोगों को नोटिस जारी करके तीन दिन में अस्थायी व सात दिन में स्थायी अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी थी।
हालांकि बाद में नगर आयुक्त ने दोनों पक्षों से बात की थी। इसमें कॉलोनी व नाले के बीच गेट लगवाने पर सहमति बनी थी।
मगर गेट लगाने से पहले नाले पर रहने वाले लोगों को गोमती के बांध और नाले के पुलिस लाइन वाले छोर तक रास्ता देने की बात कही गई थी।
चूंकि पुलिस लाइन की ओर नाले के छोर पर यूनिवर्सल गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने भी नाले के ऊपर अतिक्रमण करके पक्का निर्माण कराया है।
इस वजह से नगर निगम ने स्कूल प्रशासन को भी अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल की थी।
इसकी जानकारी पर स्कूल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकवाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर नगर निगम को बृहस्पतिवार को अपना पक्ष रखना है।
कॉल्विन कॉलेज वार्ड की सभासद विनीता सिंह के पति प्रमोद सिंह राजन ने बताया कि नगर निगम को बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है।
इसके लिए बुधवार को नगर निगम जोन चार के एक्सईएन सुरेश मिश्र व जेई विकास ने अपनी टीम के साथ यूनिवर्सल गर्ल्स पब्लिक स्कूल द्वारा नाले पर किए गए अतिक्रमण की नापजोख की।
इसके साथ ही नाले पर गोमती बांध तक पूरे अतिक्रमण की नापजोख भी की गई है। ताकि बृहस्पतिवार को नगर निगम की ओर से हाईकोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।