भट्ठों के सर्वेक्षण में जवाब नहीं दे रहा नगर निगम : यूपीपीसीबी

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश दुर्गेश कुमार सिंह की वर्ष 2010 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। 14 जनवरी को ही कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया था। इसमें कहा था कि वह जिम्मेदार अधिकारियों को नामित करे जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण करें। इसके बाद नया हलफनामा दाखिल कर ईंट-भट्ठों बनाने की अनुमति की स्थिति तथा संबंधित प्राधिकारियों की ओर से दी गई स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि संचालन की अनुमति की अवधि पांच वर्ष होती है। नियम 2012 के अधिसूचित होने के बाद ऐसे भट्ठों के संचालन की अनुमति के नवीनीकरण पर विचार करना जरूरी है।