उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्यकर्मी अपनी पूरी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देने से कतरा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने समीक्षा में पाया है कि प्रदेश के 36251 कर्मियों ने अभी तक अपनी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन नहीं की है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस पर नाराजगी जताते हुए विभागों से सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव की ओर से विभागों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों की सर्विस बुक संबंधी सभी सूचनाएं जैसे नाम, पदनाम, विभाग, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्यकाल देखभाल अवकाश, अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव लगातार इसकी समीक्षा भी करेंगे।
विभागाध्यक्ष नियमानुसार कार्रवाई करेंगे
संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले कर्मियों को एक मौका और दिया जाएगा कि वे अनिवार्य रूप से इसे ऑनलाइन कर दें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ विभागाध्यक्ष नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यह भी देखा जाएगा कि छूटे हुए कर्मियों का सभी ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया जाए, जिससे मानव संपदा पोर्टल की उपयोगिता का लाभ उठाया जा सके।