उच्च शिक्षा के लिए खर्च होंगे 2420 करोड़

इसके तहत केंद्र सरकार से 1573.49 करोड़ रुपये मिलेंगे।

जबकि प्रदेश सरकार 847.26 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा कल्पना अवस्थी ने दी।

प्रमुख सचिव ने बताया कि यूजीसी रेगुलेशन, 2010 के क्रम के शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन किए जा चुके हैं।

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम भी 28 फरवरी 2014 को जारी हो चुका है।

इसके अलावा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं को प्रतिमाह नियत राशि 21,600 रुपये पर राज्य कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।