लखनऊ। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी संपत्ति को कृषि भूमि मानकर सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 31(आई) के तहत छूट देने का निर्णय केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी तरह, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 के तहत गैर-कृषि उपयोग की अनुमति नहीं होने मात्र से भी भूमि को कृषि भूमि नहीं माना जा सकता।
न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि भूमि की प्रकृति तय करने के लिए सभी संबंधित साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों का समग्र परीक्षण जरूरी है। किसी समय कृषि गतिविधियां नहीं होने से भी अपने आप यह साबित नहीं होता कि भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता और किरण चौरसिया ने 1987 में संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदी थी। वर्ष 2003 में मेसर्स चौरसिया ट्रेडर्स को दी गई करीब 30 लाख रुपये की ऋण सुविधा के लिए इसे बैंक के पास गिरवी रखा गया। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर संपत्ति की नीलामी कर दी। नीलामी खरीदार के पक्ष में 24 जनवरी, 2008 को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि लखनऊ के आलमनगर स्थित ग्राम सरोसा भरोसा की खसरा संख्या 13333-5ए वाली जमीन कृषि उपयोग के लिए खरीदी गई थी और राजस्व रिकॉर्ड में भी कृषि भूमि दर्ज है। इसके समर्थन में 22 जुलाई, 2011 के खसरा रिकॉर्ड का हवाला दिया गया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि या कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का आधार नहीं पाया और याचिका खारिज करते हुए डेट्स रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा।