197 गांव के रिवाइज मास्टर प्लान के बदलावों पर लखनऊ विकास
प्राधिकरण की 29 अक्तूबर को प्रस्तावित बोर्ड मीटिंग में मुहर लगाई जा सकती
है।
इसमें यहां जिला पंचायत से नक्शा पास कराके जनवरी 2009 के बाद से अब
तक जो निर्माण किए गए हैं उनको नियमित करने की नीति शामिल है।
इसके अतिरिक्त चार किलोमीटर पीछे से जो आउटर रिंग रोड की प्लानिंग की जा
रही है, उसको भी बोर्ड मीटिंग में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके अलावा
निजी क्षेत्र की दो टाउनशिप पास होंगी।
गरीब आवासों की शासकीय नीति को
प्राधिकरण अंगीकार करेगा। चक गंजरिया स्कीम में लैंडयूज बदलाव के लिए
प्रस्ताव भी संभावित है।
इसके अलावा देवपुर पारा हाउसिंग स्कीम, गोमती नगर
फेज-2 में हाउसिंग स्कीम, मानचित्र दर में बढ़ोतरी, कॉमर्शियल प्रापर्टी की
नई कास्टिंग और कुछ अन्य अहम मुद्दों पर बैठक में प्रस्तावित पारित किए
जाने की उम्मीद है।
मीटिंग के लिए 29 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। मीटिंग
कमिश्नर संजीव मित्तल की अध्यक्षता में प्राधिकरण मुख्यालय में होगी।
जिला पंचायत से पास नक्शों पर राहत संभवबैठक
में सबसे बड़ा बदलाव रिवाइज मास्टर प्लान एरिया में हुए निर्माणों के
संबंध में होगा। राजधानी के 197 गांवों के लिए 1 जनवरी 2009 को अधिसूचना
जारी की गई थी कि ये गांव अब प्राधिकरण की जद में हैं।
इसके बावजूद जिला
पंचायत इस क्षेत्र में मानचित्र पास करता रहा। इन मानचित्रों को वैध करने
के लिए प्राधिकरण नई नीति को हरी झंडी दे सकता है।
निजी क्षेत्र की हाउसिंग स्कीम स्वीकृत करेंगे निजी
क्षेत्र की दो आवासीय योजनाओं को भी अनुमति मिल सकती है। एक योजना
रायबरेली रोड पर और दूसरी आईआईएम रोड पर आएगी। निजी क्षेत्र की दो बड़ी
कालोनियों को स्वीकृति इस बोर्ड मीटिंग में दी जा सकती हैं।
आउटर रिंग रोड प्रस्तावित
आउटर रिंग रोड का नया खाका एलडीए ने बना लिया है। इसके मुताबिक, रिंग रोड
के एलाइनमेंट में चक गंजरिया परियोजना के पास बदलाव किया गया है।
यह प्लान
जल्द ही प्राधिकरण के अधिकारी अप्रूव करके आम जनता से सुझाव और आपत्ति
मांगेंगे। इसके बाद बोर्ड के जरिए नए प्रस्ताव को शासन में भेजा जाएगा।
चक गंजरिया के लैंडयूज बदलाव को हरी झंडी इसके
अलाचा चक गंजरिया स्कीम की लगभग 850 एकड़ भूमि के लिए जो लैंडयूज फिलहाल
तय है, उसको विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के हिसाब से बदला जाएगा।
यहां
आईटी सिटी, मेडिसिटी, ट्रिपल आईटी और एलडीए की स्कीम लाई जाएगी। इन्हीं के
लिए लैंडयूज बदले जाने की आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। इनका निस्तारण कर
लिया गया है।
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