उत्तर प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही 295 सुपर स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इन्हें अनिवार्य सेवा बॉन्ड के तहत दो वर्ष के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात किया जाएगा।
प्रदेश में केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान सहित विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों में डीएम और एमसीएच की 295 सीटें हैं। यह कोर्स पूरा करने के बाद गैस्ट्रोलॉजी, गोस्ट्रो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, सीटीवीएस, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक, इंड्रोक्राइन, इंडोक्राइन सर्जरी सहित विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने वाले डॉक्टरों को सरकारी चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनाती की जाती है।
काउंसिलिंग बोर्ड का गठन किया गया
इन्हें इस पद पर दो वर्ष सेवा देनी होती है। जो विशेषज्ञ सेवा नहीं देते हैं, उन्हें सरकारी कोष में एक करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है। डीएम और एमसीएच का कोर्स पूरा करने वाले 2021 बैच के विशेषज्ञों को अब नए सिरे से तैनाती के संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इन्हें विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध सीट के सापेक्ष काउंसिलिंग के जरिए तैनात किया जाएगा। इसमें किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने काउंसिलिंग बोर्ड का गठन कर दिया है।
बोर्ड में कौन-कौन है ?
डीएम- एमसीएच की काउंसिलिंग बोर्ड में महानिदेशक अध्यक्ष हैं। इसके अलावा महानिदेशालय से एक नामित अधिकारी, तीन चिकित्सा शिक्षक, राजकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेज का एक प्रधानाचार्य, केजीएमयू के कुलसचिव, एसजीपीजीआई और लोहिया संस्थान निदेशक का प्रतिनिधि और एनआईसी के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
एमडी- एमएस की भी होगी तैनाती
प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से एमडी- एमएस की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टरों को विभिन्न कॉलेजों में सीनियर रेजीडेंट के तहत तैनात किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 जुलाई तक आनलाइन पंजीयन के बाद 17 से 21 जुलाई तक च्वाइस फिलिंग, 22 को सीट आवंटन परिणाम घोषित होगा। 30 जुलाई तक सभी को आवंटित कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण करना होगा।