सरकारी फीस पर मेडिकल कॉलेज नहीं दे रहे एडमिशन, पहुंचे कोर्ट

वहीं, एक दर्जन से अधिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों सरकारी काउंसलिंग व 36 हजार रुपये फीस पर दाखिला देने के विरोध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस दाखिल कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 12 सितंबर को होगी।

इस बार प्रदेश सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस व बीडीएस की आधी सीटों पर 36 हजार रुपये सालाना फीस पर दाखिला देने का निर्णय लिया है। इस बार कोर्ट के आदेश पर सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग एक साथ कराई गई। 

पहले चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। सरकार ने सरकारी फीस वाली सीटों पर काउंसलिंग कर युवाओं को कॉलेज आवंटित कर दिए हैं लेकिन जब छात्र-छात्राएं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया।
 
छात्र-छात्राओं को मेडिकल कॉलेजों ने एक लेटर थमा दिया। इस लेटर में लिखा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। वहां का निर्णय आने के बाद ही दाखिला दिया जाएगा। वहीं सरकार ने भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी कर ली है। 

प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. अनूप चन्द्र पांडेय ने बताया कि सरकार कोर्ट में यह बताएगी कि संयुक्त काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर की गई है। इसमें जिन युवाओं को दाखिला मिला है उन्हें प्रवेश देने से रोका नही जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।