राज्य सरकार वर्ष 2015 की बोर्ड परीक्षा में पास होने वाले हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को मुफ्त बांटने के लिए 39,600 लैपटॉप खरीदेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
वहीं जिला पंचायत में समूह ‘ग’ के पदों पर विभागीय स्तर से भर्ती के लिए इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि से बाहर करने संबंधी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
प्रदेश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान सहायता योजना, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली-1984 को शिथिल करते हुए अनामिका सिंह विशेष कार्याधिकारी को जिला पंचायत में कार्य अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
सोलर एनर्जी डिवाइसेज व उपकरण को वैट फ्री करने, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली 1981 में चौदहवें संशोधन को मंजूरी देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश हाईवे पेट्रोल परियोजना के लिए यातायात निदेशालय स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई की स्थापना, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979 द्वितीय संशोधन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2011 के नियम 15 (3) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
इन मामलों में भी बड़े फैसले लेगी सरकार
सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण अधिनियम 1993 को हटाने, रामपुर में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए ग्राम डूंगरपुर सदर तहसील की जमीन देने, इलाहाबाद संगम क्षेत्र में कुंभ, अर्द्धकुंभ, माघ मेला में आने वाले वृद्ध, अशक्त व निशक्त तीर्थ यात्रियों को संगम तट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए चार लेन मार्ग व पुल निर्माण संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट भी मंजूरी मिल सकती है। हापुड़ में तहसील धौलाना के ग्राम नान को हापुड़ तहसील में शामिल करने, दुग्ध संघ मुरादाबाद की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में गरीब परिवारों को अनुदान पर सोलर पावर पैक देने, वेतन समिति 2008 के मुताबिक राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के ग्रेड वेतन 4800 से 5400 में अपग्रेड करने के लिए वित्त एवं लेखा सेवा समूह ‘ख’ संवर्ग को पुनर्गठित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
मेडिकल कॉलेज कानपुर नगर स्थित अपर इंडिया शुगर एक्सचेंज जच्चा-बच्चा चिकित्सालय की जमीन पर 100 बेड का नया अस्पताल बनाने, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही राज्य सरकार के बेकार हो चुके हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर को बेचने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
वाजिद अली शाह के नाम पर होगा लखनऊ का चिड़ियाघर
राज्य सरकार लखनऊ के चिड़ियाघर का नाम नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर करने जा रही है। वन विभाग ने इसके लिए कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद चिड़ियाघर को नवाब वाजिद अली शाह के नाम से जाना जाने लगेगा। इसी तरह नवाबगंज पक्षी विहार का नाम शहीद चंद्रशेखर के नाम पर करने का प्रस्ताव है।