लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नया ड्राफ्ट ला रहा है। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर कुलपति के चयन प्रक्रिया के लिए नए नियम बनाए गए हैं, मगर इन नियमों में खामी बताकर शिक्षकों ने व्यापक सुधार की बात पर जोर दिया है। कहा कि यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 में तमाम सुधारों की गुंजाइश है। इसे अंतिम रूप से प्रकाशित करने से पहले इसमें व्यापक सुधार करने की जरूरत है।
शनिवार को डालीबाग स्थित अमर उजाला कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिक्षकों ने कहा कि नए ड्राफ्ट में प्राविधान किया जा रहा है कि अभ्यर्थी उन विषयों में करियर बना सकते हैं, जिनके लिए वह नेट, सेट की अर्हता हासिल करते हैं। इसमें पीएचडी विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे शिक्षण पेशे में विषय विशेषज्ञता समाप्त हो जाएगी और अल्पज्ञानी व्यवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। ड्राफ्ट में कुलपतियों की चयन प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है, जो निरर्थक है। मसौदे में किसी भी फील्ड के व्यक्ति को कुलपति बनाने पर जोर दिया गया है, जो ठीक नहीं है।
इन बिंदुओं पर भी हुई चर्चा
चार वर्षीय स्नातक को नौकरियों में अर्हता के तौर पर शामिल किया जाए।
यूजीसी के नियम सभी संस्थानों के लिए बाध्यकारी हो।
राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए।
यूजीसी नेट को वर्णानात्मक किया जाए
कॉलेजों में नियमित परास्नातक कोर्स खोले जाएं।
पदोन्नति में डेट ऑफ प्रमोशन ही अनुमन्य हो।
कॉलेजों में शिक्षकों की पीएचडी के लिए 10 प्रतिशत सुपर न्यूमेरिक कोटा बहाल हो।
ये रहे उपस्थित
कार्यक्रम में लूटा अध्यक्ष प्रो. आरबी सिंह, लूटा महामंत्री डॉ. अनित्य गौरव, लुआक्टा अध्यक्ष प्रो. मनोज पांडेय, लुआक्टा महामंत्री प्रो. अंशू केडिया, नेशनल पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. देवेंद्र कुमार सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय कॉलेज की प्राचार्य प्रो. बीना राय, दीन दयाल उपाध्याय राजकीय गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आरसी वर्मा, अवध गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य प्रो. बीना राय, सुभाष गर्ल्स कॉलेज के प्रो. शिवानी श्रीवास्तव, मुमताज गर्ल्स कॉलेज के डॉ. इमरान, शिया पीजी कॉलेज के डॉ. कीर्ति प्रकाश तिवारी, लविवि के डॉ. हरिनारयण प्रसाद और डॉ. जितेंद्र कुमार उपस्थित रहे।