उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद राजधानी के पूर्वांचल एक्सप्रेस मोहनलालगंज के पास 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 2076 एकड़ (844 हेक्टेयर) में नई टाउनशिप को विकसित करेगी। आवास विकास की बुधवार को बोर्ड बैठक में तीन टाउनशिप किसान पथ, इंदिरा कैनाल, पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें बोर्ड ने पूर्वांचल एक्सप्रेस टाउनशिप को मंजूरी दे दी। वहीं, तीनों टाउनशिप के आपसी कनेक्शन में तकनीकी खामी के कारण दो प्रस्ताव अटक गए, इन्हें अगली बोर्ड बैठक में दोबारा पेश किया जाएगा।बोर्ड बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मोहनलालगंज टाउनशिप के लिए चांद सराय, कासिमपुर, बिरुहा, हबुआपुर, मोज्जमनगर, सठवारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाड़नगर, टिकरिया, कबीरपुर, मगहुआ एवं बेली ग्राम की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बोर्ड ने इस टाउनशिप के लिए 2076 एकड़ जमीन के लिए धारा-28 का नोटिस जारी करने को मंजूरी दे दी है।
25,000 रुपये वर्ग प्रति मीटर भूखंड दर
पूर्वांचल एक्सप्रेस मोहनलालगंज टाउनशिप में 20,000 से 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखंड की दर होने की उम्मीद है। यानी इन एरिया में आवास विकास के यह विकसित भूखंड प्रॉपर्टी डीलरों के मुकाबले सस्ते साबित होंगे। यह टाउनशिप लगभग दो साल में विकसित हो जाएगी।
29 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा
पूर्वांचल एक्सप्रेस मोहनलालगंज की टाउनशिप के लिए जिन किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया जाएगा, उनको 29 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इस सिलसिले में जिलाधिकारी को पत्र भेजा जाएगा, जो तय करेंगे किसको कितने गुना मुआवजा दिया जाए। किसानों को अगले हफ्ते से धारा-28 का नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन मॉल के लिए 50 संपत्तियों का होगा अधिग्रहण
आवास विकास इंदिरानगर योजना के मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन पर मॉल के लिए 50 संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा। इसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ऐसे काबिजों को धारा-28 का नोटिस जल्दी ही जारी किया जाएगा। ऐसे जमीन 8.23 एकड़ है। यह जमीन इंदिरानगर सेक्टर 16 में है, जिसको पुर्नविकास के लिए मंजूरी मिली है। यानी यहां पर निवास करने वाले आवंटियों को जमीन खाली करनी पड़ेगी। आवास विकास को यहां पर 15 फीसदी जमीन का ही मुआवजा देना होगा, जबकि 85 फीसदी जमीन सरकारी है। दरअसल, आवास विकास मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास में व्यावसायिक केंद्र के रूप में मॉल का निर्माण करने का फैसला लिया है।
10 फीसदी जमीन पड़ोसी को खरीदने का मौकाआवास विकास ने कॉर्नर वाले जिन भूखंड के बगल में 10 फीसदी से कम जमीन खाली पड़ी है, उसे उसके बगल वाले आवंटी को ही खरीदने का विकल्प देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही नामांतरण को लेकर जारी शासनादेश को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में आवास विकास जल्द आदेश जारी करेगा।