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अमृत मिशन : अयोध्या में 243 करोड़ की लागत से बिछेगी सीवर लाइन, कैबिनेट की मंजूरी

Fri, 26 Mar 2021 01:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

  • 20 हजार परिवारों को सीवर कनेक्शन की सुविधा देने का फैसला
  • प्रस्ताव के मुताबिक यह काम ‘अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन’ (अमृत) के अंतर्गत कराया जाएगा।
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ayodhya - फोटो : social media
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विस्तार
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सरकार ने रामनगरी अयोध्या में करीब 20 हजार परिवारों को सीवर कनेक्शन की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत 243 करोड़ 84 लाख रुपये के लागत की सीवर लाइन बिछाने की परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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नगर विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक यह काम ‘अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन’ (अमृत) के अंतर्गत कराया जाएगा। व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कुल लागत में 24.28 करोड़ रुपये सेंटेज, और 1.94 करोड़ रुपये लेबर सेस को शामिल किया है। निर्धारित लागत में केंद्र सरकार द्वारा 109.77 करोड़, राज्य सरकार द्वारा 85.29 करोड़ और निकायों द्वारा 48.76 करोड़ रुपये दिया जाएगा।

नव्य अयोध्या के लिए हुई भूमि की रजिस्ट्री
रामनगरी को आध्यात्मिक मेगा सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 1193 एकड़ में बसने वाली आवासीय योजना के लिए आठ किसानों की करीब नौ एकड़ भूमि आवास विकास परिषद ने खरीद ली है। इन आठ किसानों को जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व अपर आयुक्त आवास विकास परिषद नीरज शुक्ला ने किसानों को भूमि के लिए 17.26 करोड़ रुपये का चेक दिया है।
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अयोध्या में भूमि विकास गृहस्थान योजना एवं हाट बाजार योजना के अंतर्गत अयोध्या के मांझा तिहुरा, मांझा बरेहटा व मांझा शाहनवाजपुर के 1193 एकड़ के लिए लगभग पांच हजार किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। शासन के निर्देश पर छह माह से आवास विकास की टीम भूमि को खरीदे जाने की प्रक्रिया में जुटी है।

मांझा बरेहटा व मांझा शाहनवाजपुर के अधिकांश किसान अपनी भूमि देने को तैयार हैं। आवास विकास परिषद ने मांझा शाहनवाजपुर की भूमि को पहले अधिग्रहीत किए जाने का निर्णय लिया है। इसमें सहमति के आधार पर किसानों से भूमि चार गुना मुआवजे पर खरीदी जा रही है। मांझा शाहनवाजपुर के 477 गाटों में 305 गाटों के किसान अपनी भूमि दिए जाने की सहमति जता चुके हैं।

शेष की आपत्तियों के निस्तारण का दौर चल रहा है। शासन के निर्देश पर सहमति मिले गाटों पर खरीद की शुरू कर दी गई है। आठ गाटों की करीब नौ एकड़ भूमि की रजिस्ट्री के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व अपर आयुक्त आवास विकास परिषद नीरज शुक्ला की ओर से किसानों को समारोह पूर्वक 17.26 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया।

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