बोगस फर्मों के खिलाफ राज्यस्तरीय अभियान में राज्य कर विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने ऐसी 117 फर्मों की तलाश कर उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया है। ये फर्में करीब 61 करोड़ रुपये का फ्राड कर चुकी थीं और 14 करोड़ का करने वाली थीं। विभाग ने उनका 14 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लाक कर दिया है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिये सरकार को अरबों रुपये का चूना लगाने वाली फर्मों के खिलाफ राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस के निर्देश पर जांच अभियान छेड़ा गया है। इसके तहत बड़े शहरों के साथ साथ छोटे जिलों में पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जांच की जा रही है। इसमें डाटा एनालिटिक्स और आर्टफिशियल इंटेलीजेंसी की मदद ली गई है। अभियान के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी राज्य मुख्यालय में तैनात संयुक्त आयुक्त हरिलाल प्रजापति को दी गई है।
खंड अधिकारियों, सचल दलों और विशेष जांच शाखा की संयुक्त जांच में 117 फर्मों के सिंडीकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इन फर्मों ने न केवल 61 करोड़ रुपये का चूना लगाया बल्कि दूसरे कारोबारियों को भी फर्जी बिल रसीद जारी कीं। ऐसे बिल बाउचर को लगाकर उन कारोबारियों ने भी राजस्व में सेंध मारी है। अब ऐसी प्रत्येक संदिग्ध फर्म की पूरी श्रंखला की जांच की जा रही है।
खास बात ये है कि जांच में फर्जीवाड़े का सिंडीकेट न केवल गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और प्रयागराज में सक्रिय पाया गया गया है बल्कि कन्नौज, जौनपुर, मथुरा, बांदा जैसे जिलों में भी बोगस फर्मों का नेटवर्क फैल गया है। इसे देखते हुए टीमों ने अपनी जांच का दायरा छोटे जिलों में ज्यादा तेज कर दिया है।