लखनऊ। उत्तर प्रदेश को ''विकसित भारत2047'' के लक्ष्य के तहत एक आधुनिक और हरित (ग्रीन) शहरी परिवहन प्रणाली देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शनिवार को आयोजित कार्यशाला में अपनी भविष्य की योजनाएं साझा की। कार्यक्रम शहरी विकास विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास विभाग की ओर से गोमती नगर स्थित नगरीय निकाय निदेशालय में आयोजित किया गया था।
मेट्रो के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि वर्तमान में लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो चला रहा है। लखनऊ में 225 किमी, कानपुर में 200 और आगरा में सौ किमी मेट्रो नेटवर्क का विस्तार प्रस्तावित है। मेट्रो परियोजनाएं गृह ऋण जैसी वित्तीय संरचना पर आधारित हैं, जिसमें आधी लागत भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इक्विटी के रूप में देती हैं और बाकी 50% राशि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण के रूप में मिलती है।
लखनऊ, कानपुर और आगरा में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार के लिए प्रति वर्ष लगभग 1,040 करोड़ की आवश्यकता होगी और एक परियोजना को पूरा होने में लगभग पांच वर्ष लगेंगे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा, वाराणसी व प्रयागराज में 150-150 किमी के मेट्रो कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। वहीं, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, झांसी, अयोध्या, मथुरा–वृंदावन, अलीगढ़ और सहारनपुर में 50-50 किमी के मेट्रो नेटवर्क का प्रस्ताव है। कुल 1,575 किमी के इस विशाल नेटवर्क में से 790 किमी वर्ष 2035 तक पूरा किया जाएगा।