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स्वच्छ वायु में अव्वल लखनऊ का कड़वा सच: 60 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 एक्यूआई सेंटर, 38% अधिक जहरीली हो चुकी हवा

Mon, 16 Nov 2026 02:22 PM IST
Bhupendra Singh विनीत चतुर्वेदी, अमर उजाला, लखनऊ

सार

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में अव्वल रहे 60 लाख की आबादी वाले लखनऊ में मानक के 16 की जगह मात्र 6 एक्यूआई निगरानी केंद्र हैं, जिनमें से ज्यादातर कम भीड़ वाले हरित क्षेत्रों में लगे हैं। चारबाग, अमीनाबाद और चौक जैसे अत्यधिक प्रदूषित व भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक भी केंद्र न होने से शहर की हवा में तय सीमा से 38 फीसदी अधिक जहर होने के बावजूद वास्तविक प्रदूषण की तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है।
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गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र में इकाना स्टेडियम के पास छाई धुंध। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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जिस राजधानी लखनऊ को बीते दिनों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में अव्वल होने का पुरस्कार मिला है उसकी हवा वास्तविकता में कितनी साफ है यह किसी को पता ही नहीं। इसकी वजह है कि 60 लाख की आबादी वाले शहर की हवा को नापने के लिए सिर्फ छह एक्यूआई निगरानी केंद्र हैं। इनमें से भी तीन ऐसी जगह पर बने हैं जहां पेड़ ज्यादा, भीड़ कम है। इस कारण इन क्षेत्रों की हवा आमतौर पर साफ ही रहती है।

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दूसरी ओर दिनभर वाहनों का धुएं, सड़क की धूल और जाम से जूझते चारबाग, अमीनाबाद, चौक, आलमबाग जैसे प्रदूषित हवा वाले इलाकों में एक भी निगरानी केंद्र नहीं है। मतलब जिन इलाकों के लोग सबसे ज्यादा जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं वहां की हवा का हिसाब कभी लगाया ही नहीं गया। विशेषज्ञों के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की गाइडलाइन में है कि निगरानी केंद्र ऐसी जगह होने चाहिए जहां बेरोक-टोक हवा का प्रवाह हो और आसपास के हालात की सही जानकारी केंद्रों में लगी मशीन तक पहुंचे।

मशीनों का नियमित रखरखाव और कैलिब्रेशन भी जरूरी है। साथ ही मानक के हिसाब से शहर की हवा की सही तस्वीर सामने लाने के लिए कम से कम 16 निगरानी केंद्रों की जरूरत है। यानी अभी 10 केंद्र कम हैं। जब तक ये केंद्र नहीं लगेंगे तब तक ये पुरस्कार सिर्फ कागज पर ही साफ हवा का सर्टिफिकेट बना रहेगा।

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हवा में मिला 38 फीसदी ज्यादा जहर

लखनऊ में तालकटोरा, लालबाग, गोमतीनगर, अलीगंज के केंद्रीय विद्यालय, कुकरैल और बीबीएयू में एक्यूआई निगरानी केंद्र लगे हुए हैं। भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान की पोस्ट मानसून रिपोर्ट में व्यस्ततम इलाकों में पीएम10 का औसत 138.1 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया। यानी उच्चतम सीमा से भी 38 फीसदी ज्यादा जहर हवा में घुली हुई पाई गई है।

50 लाख आबादी पर होने चाहिए 16 मापन केंद्र

लखनऊ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक सिंह बताते हैं कि राज्यसभा में जुलाई 2024 को दिए गए जवाब में केंद्र सरकार ने बताया था कि 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल 16 केंद्र होने चाहिए। इनमें 12 सतत निगरानी केंद्र और चार मैनुअल एक्यूआई स्टेशन शामिल हैं। 60 लाख की आबादी वाले लखनऊ में सिर्फ छह सतत केंद्र ही हैं। यानी न्यूनतम जरूरत भी पूरी नहीं हो रही।

आबादी के हिसाब से निगरानी केंद्रों का मानक

  • आबादी - कुल केंद्र
  • 5-10 लाख - 6
  • 10- 50 लाख - 8
  • 50 लाख से अधिक - 16

नोट: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की गाइडलाइन के अनुसार 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 12 सतत और चार मैनुअल एक्यूआई निगरानी केंद्र रखने का मानक है।
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इनके कारण बढ़ रहा लखनऊ में प्रदूषण

आलोक सिंह के अनुसार, लखनऊ में पीएम2.5 प्रदूषण में वाहनों के धुएं की हिस्सेदारी सबसे अधिक 21 फीसदी है। सड़क की धूल का योगदान 15 फीसदी है। कचरा जलाने और खाना पकाने के ईंधन से 12-12 फीसदी प्रदूषण होता है। डीजल जनरेटर से 10 फीसदी और निर्माण गतिविधियों से सात फीसदी प्रदूषण होता है। इसलिए सटीक निगरानी के लिए यातायात, धूल और निर्माण वाले इलाकों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

लखनऊ में यहां होने चाहिए नए निगरानी केंद्र

  • भीड़भाड़ वाले इलाके: चारबाग, अमीनाबाद, चौक और आलमबाग।
  • औद्योगिक क्षेत्र: अमौसी और तालकटोरा।
  • घनी आबादी: पुराने लखनऊ, इंदिरानगर और विकासनगर।
  • नए आवासीय क्षेत्र: गोमतीनगर विस्तार और आउटर रिंग रोड के आसपास।
  • बाहरी क्षेत्र: शहर की बाहरी सीमा के आसपास।

जहां प्रदूषण ज्यादा, वहीं हो हवा की निगरानी

राजधानी में फिलहाल एक्यूआई मापक केंद्रों की संख्या नाकाफी हैं। ज्यादा भीड़भाड़, यातायात, निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों यानी वास्तविक हॉटस्पॉट को चिन्हित कर कुछ नए निगरानी केंद्र बनाए जाने की जरूरत है। यह काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। -आलोक सिंह, पर्यावरण कार्यकर्ता।

कम से कम 16 एक्यूआई निगरानी केंद्र हों

महज छह केंद्रों से इतने बड़े शहर के हवा की सही तस्वीर सामने नहीं आ सकती। लखनऊ में कम से कम 16 एक्यूआई निगरानी केंद्र होने चाहिए। तभी लोगों को अपने इलाके की हवा की सही जानकारी मिल सकेगी। साथ ही अलग-अलग इलाकों के प्रदूषण के अनुसार नियंत्रण की कार्रवाई की जा सकेगी। -शिप्रा भट्ट, पर्यावरण कार्यकर्ता।
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