समाज कल्याण योजनाओं में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत को निलंबित कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी, पेंशन योजना में लापरवाही और रिपोर्टिंग में अनियमितता सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है।
समाज कल्याण विभाग में योजनाओं को लागू करने में गंभीर लापरवाही सामने आने पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत को नियमों के उल्लंघन के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।
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हरदोई में चठिया धनवार और कछौना में स्तिथ जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और 2 इलेक्ट्रिशियन-प्लंबर को संविदा के आधार पर तैनात किया जाना था। इन कर्मचारियों के चयन के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता फर्म का चयन किया जाना था। जांच में पाया गया कि सेवा प्रदाता फर्म के चयन की प्रक्रिया में शिथिलता बरती गई। आमंत्रित निविदा की फाइल करीब 2 महीने देर से तैयार की गई और उसमें पात्र और अपात्र फर्मों की गलत जानकारी देकर उसे उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया।
इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के लिए संचालित जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र पाए गए 1219 परिवारों के सापेक्ष महज 116 परिवारों के आवेदन ही पोर्टल पर दर्ज पाए गए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रगति रिपोर्ट में चयनित ग्रामों के सापेक्ष सभी जरूरी सर्वे फॉर्म समय पर नहीं लिए गए। जनसमस्याओं के समाधान के लिए आयोजित समाधान दिवस के संचालन में भी उदासीनता और लापरवाही बरती गई।
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इसे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 का उल्लंघन मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के लिए उप निदेशक जे राम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।