उत्तर प्रदेश में अलग तरह से होगी लोकायुक्त की नियुक्ति

सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक पेश करेगी। विधेयक पास होते ही सीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी को लोकायुक्त चयन का अधिकार मिल जाएगा। सरकार के इस फैसले से लोकायुक्त चयन में चीफ जस्टिस की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी।

यह सारी कवायद नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए बेहद गोपनीय ढंग से की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि केरल समेत कई राज्यों में लोकायुक्त चयन प्रक्रिया का अध्ययन कराने के बाद संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कराया गया है। सरकार के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार इस संशोधन प्रस्ताव को हाल ही में बाई सर्कुलेशन कैबिनेट की मंजूरी मिली है।