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लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन व्यापारियों की चिंता करेगा दूर

Fri, 28 Nov 2014 03:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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एलएमआरसी कानपुर रोड के कारोबारियों की फिक्र कर रहा है। सभी स्टेशनों के ले आउट फाइनल करने से पहले कारोबारियों की चिंताओं का भी ध्यान रखा जाएगा।
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इस बात की जानकारी मेट्रो अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को दी। उनके अनुसार ले-आउट अगले सप्ताह तक फाइनल कर दिया जाएगा।

एलएमआरसी के डायरेक्टर दलजीत सिंह ने बताया कि अधिकारियों के साथ पिछले सप्ताह हुई बैठक में स्टेशनों के लिए दुकानें टूटने और जमीन एक्वायर होने को लेकर व्यापारियों का डर सामने आया था।

बातचीत के दौरान व्यापारियों ने दुकानें न तोड़ने और कम से कम जमीन एक्वायर करने की अपील भी की थी। उस समय डीएमआरसी की तरफ से भरोसा दिलाया गया था कि कोई भी योजना बिना व्यापारियों को साथ लिए नहीं बनेगी।
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सिस्ट्रा की डिटेल्ड प्लान में व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशनों का डिजाइन तैयार हो चुका है। इसकी जिम्मेदारी संभाल रही फ्रांस की कंपनी सिस्ट्रो ने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट एलएमआरसी अधिकारियों को सौंप दी है।

हर स्टेशन होगा यूनिक

सिस्ट्रा की डिटेल्ड रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मेट्रो का हर स्टेशन यूनिक होगा। डिजाइन, आर्किटेक्ट से लेकर स्टेशनों का लुक और क्षेत्रफल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा।

यही नहीं हर स्टेशन राजधानी के पर्यटन और विरासत को सहेजे हुए होगा। गुरुवार को स्टेशनों समेत मेट्रो रूट के लिए सिस्ट्रा की डिटेल्ड रिपोर्ट फाइनल हो गई है।

हालांकि अभी इस रिपोर्ट के मुताबिक ले-आउट तय करने में एक सप्ताह तक का समय लग जाएगा। इसके बाद तय होगा कि किस स्टेशन के लिए कितनी और कौन-कौन सी जमीनें एक्वायर करने की जरूरत होगी।

हालांकि मेट्रो के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसके दायरे में 12 निजी दुकानें आ रही हैं, वहीं 20 से ज्यादा खाली या सरकारी महकमों की जमीनें हैं। एलएमआरसी अधिकारियों के मुताबिक निजी जमीनों के एवज में बाजार भाव की दर से आपसी सहमति के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।
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ये हैं प्राइमरी रूट के मेट्रो स्टेशन

ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन, कृष्णानगर स्टेशन, सिंगार नगर स्टेशन, आलमबाग स्टेशन, आलमबाग बस स्टेशन, मवैया स्टेशन, दुर्गापुरी स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन।

सोमवार को अफसरों के साथ बैठक के दौरान एलएमआरसी डायरेक्टर दलजीत सिंह ने बताया कि मेट्रो के लिए स्मारकों का प्रशासनिक भवन खाली कराने, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के लिए सहकारिता भवन के पीछे की जमीन आवंटित करने से लेकर मेट्रो रूट पर स्ट्रीट लाइटिंग प्लान तैयार करने और मेट्रो के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए डॉ. सम्पूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान की खाली भूमि दिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

बृहस्पतिवार को एलएमआरसी की तरफ से साफ कर दिया गया कि मेट्रो रूट पर आपसी सहमति से ही जमीन ली जाएगी। वहीं मेट्रो के कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए स्मारकों का प्रशासनिक भवन 10 दिन के भीतर खाली हो जाएगा।
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