बोर्ड बैठक करते मंडलायुक्त और एलडीए वीसी।
लखनऊ। एलडीए अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्लाॅटों पर काबिज अवैध कब्जेदारों को वैध करेगा। इसके लिए कब्जेदारों से मौजूदा कीमत वसूल की जाएगी। इसका प्रस्ताव बोर्ड ने शुक्रवार को पास किया। उधर बोर्ड ने उन आवंटियों को भी राहत दी है कि जिन्होंने एलडीए की महंगी व्यावसायिक संपत्तियां खरीदी हैं मगर पूरा पैसा जमा न होने से आवंटन निरस्त हो गया है। अब उनका आवंटन बहाल किया जाएगा।
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि कानपुर रोड, मानसरोवर योजना, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर आदि योजनाओं में साइड एंड सर्विस श्रेणी के ईडब्ल्यूएस प्लॉटों पर ऐसे लोग काबिज हैं जिनका आवंटन नहीं है, मगर उन्होंने मूल आवंटियों से नियमों के विपरीत प्लॉट खरीद लिए थे। ऐसे लोगों की रजिस्ट्री अभी नहीं की जा रही है और मूल आवंटी भी मिल नहीं रहे हैं। जो लोग काबिज हैं, उन्होंने निर्माण भी कर लिया है। पिछले एक वर्ष में करीब 100 ऐसे मामले आए हैं। इसे देखते हुए बोर्ड ने तय किया है कि जो लोग प्लॉट पर काबिज हैं उनसे एलडीए मौजूदा कीमत लेकर जमीन की रजिस्ट्री कर देगा।
बोर्ड ने व्यावसायिक संपत्तियों के पुनर्जीवन पर लगी रोक भी हटा दी है। ऐसे में अब आवंटी बकाया पैसा ब्याज के साथ जमा कर निरस्त आवंटन बहाल करा सकेंगे। कई आवंटी हैं जिन्होंने 30 करोड़ तक जमा कर दिए हैं, मगर पूरा पैसा जमा न करने पर आवंटन निरस्त हो गया। ऐसे लोग ब्याज के साथ बकाया पैसा जमा करने को तैयार हैं। इसको देखते हुए बोर्ड ने आवंटन बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है।