प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक बढ़ाए जाएंगे।
ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत इलाहाबाद के नैनी व औरैया में 2500-2500 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।
जानकारी देते हुए औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन ने बताया कि जिलाधिकारियों को जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में अब तक 1519 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, जबकि 8089 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट प्रक्रिया में हैं।
बरेली के बहेड़ी में विकसित होने वाले ‘मेगा फूड पार्क’ के लिए 250 एकड़ जमीन शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व को दिए गए हैं।
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वे बृहस्पतिवार को उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कन्नौज तथा फिरोजाबाद में 120 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के निर्देश दिए।
ट्रांस गंगा परियोजना के सभी विवादित मुद्दों को आपसी बातचीत से 15 दिन में सुलझाने को कहा। मेगा क्लस्टर पार्क, रमईपुर व संडीला परियोजना में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
भौती मंधना परियोजना (कानपुर) की जमीन के लिए किसानों से बात कर अर्जन प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
उन्होंने औद्योगिक विकास निगम को निर्देश दिए कि उद्योगों के लिए दी गई जमीन पर सालों बाद भी उद्योग न लगने पर उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाए।
ऐसे लगभग 3 हजार आवंटियों का आवंटन निरस्त कर जमीन अन्य उद्यमियों को दिए जाएं। लैंड बैंक मजबूत करने के लिए लैंड पूलिंग व्यवस्था पर विचार करने के निर्देश दिए।
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औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव व सौंदर्यीकरण के लिए आउटसोर्सिंग प्रक्रिया अपनाए जाने पर भी बल दिया। साथ ही उन्होंने परतापुर मेरठ कताई मिल की जमीन वरीयता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।