पंचायत चुनाव: आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दुविधा में प्रत्याशी, सीट तय नहीं, प्रचार में खर्च बढ़ेगा

दरअसल, सरकार ने 1995 से 2015 तक आरक्षण प्रक्रिया को जीरो करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया लागू कर आरक्षण सूची लागू की थी। सरकार का तर्क था कि चक्रानुक्रम होने के बावजूद पिछले 25 साल में कई ऐसी पंचायतें रही हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वह आरक्षित हो जाएंगी लेकिन कोर्ट में सरकार अपने तर्क को साबित नहीं कर पाई।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आरक्षण को लेकर जो पुरानी व्यवस्था थी उसे ही लागू किया जाए और 2015 को आधार वर्ष माना जाए। इस फैसले के बाद अब तय नहीं है कि कौन सी सीट सामान्य, कौन सी सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी। इससे प्रत्याशियों की मुश्किल बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेगा।

बता दें कि सरकार के नए फॉर्मूले पर आरक्षण सूची जारी होने के बाद प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए बैनर व पोस्टर छपवा लिए थे और पूरी क्षमता से प्रचार करना शुरू कर दिया था पर अब उन्हें नई सूची का इंतजार करना पड़ेगा। नई सूची से ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो सीट आज जिस वर्ग के लिए आरक्षित होने जा रही थी, 2015 के चक्रानुक्रम के अनुसार वह बदल जाएं अर्थात किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है।