यूपी में इस तरह से घूस लेकर बांटी जा रही हैं सरकार की फ्री साइकिलें

कानपुर अमर उजाला की टीम ने जब मामले की पड़ताल की तो मुन्नी ने बताया कि उसने और पति दोनों ने साइकिल के लिए नेता के पास फार्म भरा था, जिसके बदले में उसे 2100 रुपये देने पड़े थे, तब जाकर दो साइकिलें मिली हैं।

मजदूरी करने वाले विनोद कुमार उर्फ बदलू से जब पूछा गया कि साइकिल कैसे पाई तो वह तपाक से बोल पड़ा, पंद्रह सौ दीहिंन, तबै पावन हन ई साइकिल, नेताजी के हाथ में रुपइया देओ और काकादेव थाने के पास से साइकिल लइआव।

विनोद की बात सुनकर पास खड़े रामस्वरुप बाल्मिकी भी बोल पड़े कि हमार जमा है साढ़े आठि सौ रुपइया, देखित हैं कब बुलावत हैं नेताजी। रामस्वरूप की तरह श्रवण, रमेश और भोला ने भी 500 से लेकर 1000 रुपये तक एडवांस दे रखे हैं।

बस्ती निवासी राजा ने बताया कि उसके पिता प्रकाश और मां ममता दोनों ही मजदूरी करते हैं, और उनके पास अलग अलग श्रमिक कार्ड भी हैं, नेता ने दोनों कार्ड लेकर एक साइकिल पिता जी को थमाई है और मम्मी से कह दिया कि व्यवस्था बनी तो दूसरी साइकिल मिलेगी।

बस्ती वालों ने बताया कि नेता पहले 200-200 रुपये लेकर साइकिल के फार्म भरवाते हैं, फिर फाइल चार्ज के नाम पर 250-250 रुपये अलग से लेते हैं, इसके बाद साइकिल की रसीद देते वक्त 1200 से 1500 रुपये लिए जाते हैं।

साइकिलें बेचने वाले और खुद को सपा का वार्ड अध्यक्ष बताने वाले के मोबाइल नंबर 9169422514 पर दो बार फोन कर बात की गई तो उसने व्यस्तता बताकर फोन काट दिया।

वहीं उपश्रमायुक्त एसपी शुक्ल ने बताया, उप्र भवन एवं सन्निर्माण योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को साइकिलें फ्री में दी जाती हैं। श्रमिकों का रजिस्ट्रेश सिर्फ श्रम विभाग ‌में किया जाता है।

विभाग की ओर से किसी एनजीओ को कोई काम नहीं दिया गया। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो अवैध है, फर्जी है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।