सूबे में अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए ‘प्रोजेक्ट डवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट’ (पीडीएमसी) के गठन संबंधी प्रस्ताव को ‘राज्य स्तरीय तकनीकी समिति’ (एसएलटीसी) ने मंजूरी दे दी है।
इसके बाद अब संविदा के आधार पर तकनीकी, आईटी, मैनेजमेंट व वित्त आदि क्षेत्रों से संबंधित कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अमृत योजना के लिए हर प्रदेश में पीडीएमसी बनाई जानी है। कई अन्य राज्यों के विपरीत यूपी में अभी तक इसका गठन नहीं हो पाया था।
हालांकि, इसके लिए राज्य मिशन निदेशालय ने राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब जाकर स्वीकृति मिली है। पीडीएमसी के तहत करीब 200 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके लिए मिशन निदेशक राकेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।
इसमें क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (आरसीयूईएस) के अपर निदेशक एके गुप्ता, एनआईसी, नगर विकास विभाग, आवास व शहर नियोजन विभाग, लोनिवि और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। यह समिति ही आवेदकों का साक्षात्कार करेगी।