राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी के नेतृत्व में गए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के बारे में बताया। इस पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा कर जल्द सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की प्रक्रिया में देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्य सचिव से बात कर तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन संविदा कर्मचारियों को, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में विज्ञापित पद के सापेक्ष नियमानुसार चयन समिति गठित करके की गई है, के नियमितीकरण पर भी कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया।
इसी तरह नई पेंशन योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को प्रदेश में लागू किए जाने पर भी अधिकारियों से बात करके कार्यवाही का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए हर माह समीक्षा कर समयबद्ध कार्यवाही की जाएगी। आशा बहुओं को फिक्स मानदेय दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने को कहा।
महिलाओं के तबादले पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों के बच्चों व अन्य विशेष परिस्थितियों मे स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष जेएन तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया शामिल थे।