लोकसभा चुनाव की आहट जब बिलकुल साफ सुनाई देने लगी है समाजवादी सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की सुधि आ गई है।
प्रदेश के कार्मिक विभाग ने लोकसेवाओं व अन्य विभागीय पदों पर इस वर्ग की भर्ती खोलने की तैयारी शुरू कर दी है।
सरकारी सेवाओं में एससी-एसटी और विकलांग कोटा के पदों को भरने के लिए विशेष तवज्जो देने की व्यवस्था रही है।
पिछले कुछ महीने में विकलांग कोटा के रिक्त पदों पर भर्ती का काम कई विभागों ने शुरू भी किया, पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही अटकी हुई है।
इधर लोकसभा चुनावों की गहमागहमी बढ़ने के बीच प्रदेश के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों से लोकसेवाओं व अन्य पदों में एससी-एसटी के प्रतिनिधित्व के बारे में विस्तृत जानकारी तलब की है। यह भी पूछा है कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए उनके स्तर पर क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने अधिकारियों से यह भी बताने को कहा है कि क्या किसी पद विशेष पर कोटा पूरा करने में भर्ती पर प्रतिबंध से जुड़ा शासनादेश बाधक है?
कुमार ने ऐसे पदों की गणना करके प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है ताकि भर्ती की प्रक्रिया खोले जाने पर विचार किया जा सके।
उन्होंने कार्मिक विभाग द्वारा तैयार एक विशेष प्रारूप पर अधिकारियों से 15 जनवरी 2014 तक विभाग में इन वर्गों के रिक्त पदों की सूचना संवर्गवार उपलब्ध कराने को कहा है।