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नगर निकायों में योजनाओं के नाम पर हुई गड़बड़ियां, अब उच्चस्तरीय समिति करेगी जांच

Sat, 24 Aug 2019 10:28 AM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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शासन ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में योजनाओं के नाम पर हुई अनियमितताओं की शिकायतों की उच्चस्तरीय समिति से जांच कराने का फैसला किया है। इससे पूर्व नगर विकास विभाग ने 26 अगस्त को एक बैठक आयोजित की है, जिसके लिए सभी नगर निकायों से 19 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। 
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दरअसल, नगर निकायों में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में लखनऊ नगर निगम, बेल्थरा रोड व बिल्हौर नगर निकायों में अनियमितताओं की शिकायतें शासन तक पहुंची हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने भी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के अलावा पार्कों के विकास आदि के नाम पर गड़बड़ी की शिकायतें की हैं। 

विधान परिषद की समिति ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में निदेशक स्थानीय निकाय डॉ. काजल ने 26 को होने वाली बैठक के संबंध में सभी निकायों को जरूरी निर्देश भेज दिए हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि इन शिकायतों की जांच कराने की तैयारी है।
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नगर निकायों से इन बिंदुओं पर मांगी गई है सूचना

  • संचालित विद्यालयों की संख्या, स्थिति और शिक्षकों के पद 
  • नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी चलाई जा रही योजनाएं
  • संचालित चिकित्सालय में डॉक्टरों व कर्मचारियों की संख्या
  • दवाओं के छिड़काव के लिए तीन साल में खरीदे गए उपकरण
  • खरीदे गए वाहनों की संख्या, कितने उपयोग में, कितने खराब
  • भवन कर वसूली वाले क्षेत्रों में नागरिकों को दी गईं सुविधाएं
  • पांच वर्षों में विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरित कॉलोनियों की संख्या 
  • हस्तांतरण के समय कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति 
  • पार्कों की स्थिति और कितने पार्कों से निकायों को हो रही आय
  • सीवर व पानी की निकासी के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की गईं
  • निकायों के भवनों व भूखंडों की क्या है स्थिति
  • स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक व व्यावसायिक केंद्र खोलने के प्रस्ताव
  • पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण की संख्या
  • शहर के अस्पतालों के कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय
  • निकाय क्षेत्र के नागरिकों की समस्या के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था
  • कितने पार्कों में अवैध कब्जे और इनके लिए जिम्मेदार अधिकारी
  • 1987 के बाद निकाय सीमा में शामिल गांवों की पंचायत भवनों की संख्या व स्थिति 
  • अवस्थापना निधि व राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के आय-व्यय का विवरण 
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