इन्वेस्टर्स समिट-2018 प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा व दशा बदलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 27 एमओयू होने हैं। पीपीपी मॉडल पर बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों ने सरकार से संपर्क किया है। वहीं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत कंपनियां अस्पतालों को उच्च तकनीक के उपकरण उपलब्ध करा रही हैं।
चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए पीपीपी मॉडल पर कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन्स्वेस्टर्स समिट के दौरान इन पर अंतिम मुहर लगेगी। उन्होंने कहा,उम्मीद की गई थी कि दो हजार करोड़ के एमओयू होंगे, लेकिन निवेशकों से लगभग सात हजार करोड़ के एमओयू के लिए सहमति बनी है।
हेल्थ केयर में ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे, मथुरा, गाजियाबाद, लखनऊ मुरादाबाद में निवेश के लिए एमओयू होगा। तो फार्मा हब में लखनऊ, मुरादाबाद, झांसी, नोएडा, हमीरपुर, सीतापुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मेरठ को चुना गया है। खास बात ये है एलोपैथी के साथ ही दो आयुर्वेद फार्मा यूनिट खोलने के लिए भी एमओयू होगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक और सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार ने बताया कि हेल्थ केयर में 5,378 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 36,940 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं, फार्मा में 984.55 करोड़ का निवेश होगा, जिससे 12,525 लोगों को रोजगार मिलेगा।