अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोमती रिवर फ्रंट में हर कदम पर लूट हुई। अफसरों ने मनमाने ढ़ंग से परियोजना में नए-नए कामों को शामिल किया और सार्वजनिक धन का बड़े पैमाने पर अपव्यय किया गया। यह खुलासा हुआ है परियोजना की न्यायिक जांच में।
रिटायर्ड जस्टिस आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। कमेटी ने इस योजना को सार्वजनिक धन की बर्बादी की बड़ी योजना बताया है।
रिपोर्ट देखने के बाद सीएम ने आगे की कार्रवाई के लिए इसे मुख्य सचिव को सौंप दिया है। इस परियोजना में अखिलेश सरकार के कई अफसरों का फंसना तय माना जा रहा है।
इस मामले में शुरूआती जांच में घपला मिलने पर योगी सरकार ने प्रोजेक्ट से जुड़े एक सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया था। साथ ही जांच पूरी होने तक परियोजना के लिए किसी भी तरह का फंड जारी करने पर रोक भी लगा दी।
अखिलेश के अफसरों तक जांच की आंच
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, जांच की आंच सपा सरकार के कई आला अधिकारियों तक पहुंच गई है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सिंचाई विभाग के अधिकतर इंजीनियरों का नपना भी तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों ने खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।