अयोध्या। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम के तहत दर्ज 90 से अधिक मामलों की जांच की स्थिति अज्ञात है। इनमें से कई मामले वर्ष 2017 से लंबित हैं, जिनकी विवेचना रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं की गई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के दीपक यादव ने इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर इन सभी मामलों में पुलिस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी तलब की है।
फरवरी 2026 तक की जानकारी के अनुसार जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज इन 90 प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना का कोई पता नहीं है। इनमें कुछ मामले तो दस साल पुराने भी हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं की गई। सबसे अधिक मामले थाना कोतवाली अयोध्या से संबंधित हैं, जहां एससी/एसटी एक्ट के 16 मामलों में अदालत को कोई सूचना नहीं दी गई। अदालत ने अब इन सभी मामलों में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश जारी किया है। इन मामलों में आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट से अदालत को अवगत नहीं कराया गया है। पुलिस की जांच में अपनाई गई धीमी गति पर अदालत गंभीर है।
थाना कोतवाली के बाद थाना कोतवाली नगर में 13 मामले हैं, जिनमें एक वर्ष 2019 का है और सात साल बाद भी विवेचना का पता नहीं है। थाना पूराकलंदर में 11 और थाना इनायतनगर में 10 मामले भी बिना किसी प्रगति के पड़े हैं। थाना कोतवाली बीकापुर में सात और थाना तारुन में छह मामले भी जांच के दायरे से बाहर हैं। थाना खंडासा व हैदरगंज में पांच-पांच, थाना महाराजगंज व थाना कैंट में चार-चार, थाना रौनाही, रुदौली व पटरंगा में तीन-तीन मामले कई साल बीत जाने के बाद भी पुलिसिया सुस्त कार्रवाई के शिकार हैं। इसी थाना कुमारगंज, बाबा बाजार व थाना गोसाईगंज में भी एक-एक मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं।
सबसे पुराना मामला इनायतनगर का
सबसे पुराने मामलों में थाना इनायतनगर में वर्ष 2017 में दर्ज प्राथमिकी शामिल है। थाना महाराजगंज और थाना कोतवाली बीकापुर में वर्ष 2018 के मामले भी लंबित हैं। थाना कोतवाली नगर और थाना तारुन में वर्ष 2019 के मामले भी बिना किसी प्रगति के हैं। थाना पूराकलंदर में वर्ष 2022 और थाना कैंट में वर्ष 2025 में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में भी कोई आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट नहीं दी गई है।