केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केवल टिकट वितरण के आधार पर भाजपा के काम का आकलन नहीं किया जा सकता है।
भाजपा अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध है, मुस्लिम वर्ग को प्रतिनिधित्व भी मिलेगा और वे विकास की मुख्यधारा से भी जुड़ेंगे। राजधानी में शुक्रवार को नकवी ने अमर उजाला संवाददाता सचिन मुदगल से बातचीत में कहा कि दूसरे दल केवल टिकट देकर फ्री हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है।
सवाल - उत्तर प्रदेश की 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, आपकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया?
जवाब -टिकट के आधार पर भाजपा के काम का आकलन नहीं हो सकता है। यह लोग बहुत टिकट देते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। हम दिखावटी काम नहीं करते हैं।
कैसे होगा... सबका साथ सबका विकास
सवाल - आपकी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। इतने बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व न देकर सबका साथ कैसे होगा?
जवाब - टिकट देना ही सबका साथ नहीं है। मुस्लिम वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। वे विकास की मुख्यधारा में भी शामिल होंगे।
सवाल - भाजपा के पास यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है जबकि, विरोधी दलों ने मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है?
जवाब - हमारे पास चेहरा भी है, और चरित्र भी। यूपी में भाजपा का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और हम सुशासन स्थापित करेंगे।
सवाल - टिकट वितरण को लेकर सबसे अधिक असंतोष भाजपा में ही है, प्रदेश कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन चल रहा है। इससे चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?
जवाब - भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, टिकट वितरण के शुरुआती दौर में असंतोष होता है लेकिन उसके बाद सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे।
'कांग्रेस एक बेनामी प्रॉपर्टी जैसी'
सवाल - विरोधी दल कह रहे हैं कि यूपी में भाजपा का बिहार जैसा हाल होगा?
जवाब - कांग्रेस एक बेनामी प्रॉपर्टी जैसी बन गई है जिसने अपने दरवाजे पर ‘टू लेट’ का बोर्ड लगा दिया है। उनके घर में अब समाजवादी घुस गए हैं। बहुजन समाज पार्टी बेईमान और बाहुबलियों का बसेरा बनती जा रही है। भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी।
सवाल - चुनावी व्यवस्था को लेकर क्या शिकायत है?
जवाब - प्रशासनिक स्तर पर कुछ अधिकारी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं उन्हें हटाने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावीद अहमद, मुख्य सचिव राहुल भटनागर और दो दर्जन जिलों के जिलाधिकारियों को हटाने की मांग की है।