लखनऊ। जिलाधिकारी विशाख जी ने शुक्रवार को सदर तहसील का निरीक्षण किया। डीएम ने पाया कि आरसीएमएस पोर्टल पर धारा-24 (पैमाइश) के वादों में कानूनगो की रिपोर्ट लंबे समय से लंबित है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिया कि दोषी कानूनगो को तत्काल नोटिस जारी करें। अत्यधिक लंबित मामलों में उन्होंने सीधे विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी।
नायब तहसीलदार न्यायालय के निरीक्षण में अलमारियों में दाखिल-दफ्तर की फाइलें लंबित मिलीं। डीएम ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए पेशकार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार (सिटी) को निर्देशित किया। साथ ही, एसडीएम कोर्ट में पुराने वादों के आदेश पत्रक अपडेट न होने पर सभी लंबित वादों को समयबद्ध निस्तारित करने को कहा।
समन और मांग पत्रों के जवाब के लिए अलग रजिस्टर बनाने, तहसीलदार न्यायालय में धारा-67 (अवैध कब्जा) के तहत आरोपित जुर्माने की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने, राजस्व वसूली की गति बढ़ाने के लिए अमीनवार कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती), एसडीएम सदर और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।