फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

निजी सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन दिलाने, मास्क, दवा, आटा का उत्पादन शुरू कराने में जुटी सरकार

विज्ञापन
- फोटो : AMAR UJALA
विज्ञापन
निजी सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन दिलाने, मास्क, दवा, आटा का उत्पादन शुरू कराने में जुटी सरकार - 4200 इकाईयों ने वेतन भुगतान किया, बाकी कर रही कार्यवाही - मास्क, दवा, आंटा का उत्पादन तेज कराने की कोशिश में अफसर अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। प्रदेश सरकार निजी सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन दिलाने और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था में जुट गई है। प्रदेश में बंद फ्लोर मिल व आटा चक्की का संचालन जल्द से जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत कर्मियों को वेतन भुगतान कराने व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने 28 जिलों की लगभग 7000 इकाइयों से संपर्क किया है। कमेटी के मुताबिक इनमें से 4200 इकाइयों ने वेतन का वितरण कर दिया है। बाकी ने बताया है कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सर्जिकल मास्क व पीपीई बनाने वाली इकाइयों को उत्पादन में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नोएडा की दो इकाइयों द्वारा एन-95 मास्क व एक इकाई द्वारा पीपीई का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में मास्क बनाने वाली 40 इकाईयां काम कर रही हैं। दवा बनाने वाली करीब 500 इकाइयों को चिन्हित कर लिया गया है और उनका संचालन शुरू कराने की कार्यवाही की जा रही है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की कमेटी के अनुसार प्रदेश में स्थापित फ्लोर मिल/ आटा चक्की के संचालन की सूचना प्राप्त हो रही है। 52 फ्लोर मिलों का संचालन शुरू है। 7 इकाइयों का संचालन शनिवार को ही शुरू हो जाएगा। बाकी बंद इकाइयों का संचालन जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 47 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इनमें 9 श्रम विभाग व 9 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा बाकी मामले लॉजिस्टिक पार्क से संबंधित हैं। श्रम तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। बाकी को जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 9 शिकायतें आई हैं। इन सभी को निस्तारण के लिए श्रम विभाग की टीम को निर्देशित कर दिया गया है। महेंद्र
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें